अर्थसंकल्प २०२६: ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ला मोठी चालना; देशभरातील १५,००० शाळांमध्ये उभारणार ‘कंटेंट क्रिएटर लॅब्स’

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या सलग नवव्या अर्थसंकल्पात देशातील सर्जनशील क्षेत्राला (Creative Sector) किंवा ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेची सांगड घालत भविष्यातील रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.

१. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘एव्हीजीसी’ (AVGC) लॅब्स अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, केंद्र सरकार मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) ला विशेष पाठबळ देणार आहे. या संस्थेच्या मदतीने देशभरातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये ‘एव्हीजीसी’ (ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स) आणि कंटेंट क्रिएटर लॅब्स उभारल्या जातील.

विद्यार्थ्यांमधील कलात्मक गुणांना वाव देणे आणि त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

२. २०३० पर्यंत २० लाख रोजगाराच्या संधी आपल्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, “भारतातील ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि गेमिंग क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. २०३० पर्यंत या क्षेत्रात २० लाख व्यावसायिकांची गरज भासणार आहे.” ही गरज ओळखूनच शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांमध्ये या कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी या लॅब्स उभारल्या जाणार आहेत.

३. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ म्हणजे काय? आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ मध्ये ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’चा उल्लेख करण्यात आला होता. ज्या आर्थिक क्रियाकलापांचे मूल्य प्रामुख्याने कल्पना, कलात्मक अभिव्यक्ती आणि सांस्कृतिक भांडवलावर (Cultural Capital) अवलंबून असते, त्यांना ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ म्हटले जाते. यात खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो:

  • कला आणि संस्कृती
  • मीडिया आणि मनोरंजन
  • बौद्धिक संपदा (Intellectual Property)

ही क्षेत्रे केवळ मनोरंजनापुरती मर्यादित नसून ती रोजगार निर्मिती, शहरी सेवा आणि पर्यटनाचे प्रमुख चालक ठरू शकतात, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

४. विकसित भारताकडे वाटचाल अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात विकासाला गती देण्यासाठी तीन प्रमुख ‘कर्तव्यां’चा (Kartavyas) उल्लेख केला:

  1. आर्थिक विकासाचा वेग वाढवणे.
  2. नागरिकांचे सक्षमीकरण करणे.
  3. संसाधनांचे समान वाटप सुनिश्चित करणे.

तसेच, धोरणात्मक उत्पादन वाढवणे, वारसा उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला बळकट करणे यांसारख्या सहा प्रमुख क्षेत्रांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेचा मेळ घालत ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *