महाराष्ट्र महापालिका निवडणुकांपूर्वी मोठा निर्णय: ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा निधी रोखला; निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई!

मुंबई: महाराष्ट्रातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण चांगलेच तापले आहे. अशातच, निवडणूक आयोगाने (ECI) राज्य सरकारला मोठा दणका दिला असून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यावर तात्पुरती बंदी घातली आहे.

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय का घेतला?

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी सध्या आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू आहे. या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांवर निवडणूक आयोगाची करडी नजर असते.

• काँग्रेसची तक्रार: काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या योजनेचा निधी वितरीत करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. “मतदानापूर्वी अशा प्रकारे पैसे देणे म्हणजे मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न आहे,” असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला होता.
• मकर संक्रांतीची भेट वादात: राज्य सरकारने मकर संक्रांतीनिमित्त डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे मिळून ३,००० रुपये १४ जानेवारीपूर्वीच खात्यात जमा करण्याची तयारी केली होती. या ‘ऍडव्हान्स’ पेमेंटच्या वृत्तामुळे निवडणूक आयोगाने तात्काळ दखल घेतली.

मुख्य सचिवांचे स्पष्टीकरण आणि आयोगाचे निर्देश

निवडणूक आयोगाने या प्रकरणावर राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. मुख्य सचिवांनी सांगितले की, ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार ज्या योजना निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू झाल्या आहेत, त्या सुरू ठेवता येतात.

मात्र, निवडणूक आयोगाने आता खालील कडक अटी घातल्या आहेत: १. अगाऊ रक्कम नाही: जानेवारी महिन्याचा हप्ता वेळेआधी (Advance) देता येणार नाही. २. प्रलंबित हप्ते: केवळ नियमित किंवा पूर्वीचे प्रलंबित असलेले हप्तेच दिले जाऊ शकतात. ३. नवीन लाभार्थी नाही: आचारसंहिता लागू असेपर्यंत या योजनेत कोणत्याही नवीन महिला लाभार्थीची नोंदणी करता येणार नाही.

‘लाडकी बहीण’ योजनेचे राजकीय महत्त्व

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना ही महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाची योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या मोठ्या विजयामागे या योजनेचा मोलाचा वाटा असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आता महापालिका निवडणुकीतही या योजनेचा फायदा घेण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता, मात्र निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे त्याला ब्रेक लागला आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे:

• कधीपर्यंत बंदी? जोपर्यंत महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होऊन आचारसंहिता संपत नाही, तोपर्यंत नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि अगाऊ हप्ते बंद राहतील.
• कोणावर परिणाम? राज्यातील २९ महापालिका क्षेत्रातील लाखो महिलांना जानेवारीच्या हप्त्यासाठी आता आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहावी लागेल.

ताज्या राजकीय घडामोडी आणि अपडेट्ससाठी आमच्या वेबसाइटला फॉलो करा.